काठमाडौँ । सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग र सबै जिल्ला समितिहरु खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमि समस्या समाधान आयोग गठन आदेश २०८१ बमोजिम गठन भएको भूमि आयोग र सबै जिल्ला समितिहरु खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो । 

भूमि आयोग खारेज गर्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदिश खरेलले बताएका छन् । 

आयोग र सबै जिल्ला समिति खारेज भएसँगै एमाले र काँग्रेसका हजारौँ कार्यकर्ताहरु बेरोजगार भएका छन् । आयोग स्थापनापछि तत्कालीन सरकारले आयोग र जिल्ला समितिमा पार्टीका कार्यकर्ताहरुलाई नियुक्ति दिएको थियो । आयोग नै खारेज भएपछि उनीहरु बेरोजगार भएका छन् ।

त्यस्तै, सरकारले बाढी पहिरोले सबैभन्दा धेरै मानवीय क्षति व्यहोरेको इलामलाई तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।